Complicidad o boicot: Carrefour, HP y Puma, el ‘Black Friday’ de apoyo a Israel
La solidaridad con Palestina, y con cualquier causa justa, debe ser un compromiso vivo, dinámico y persistente. No basta con sentir, hay que actuar.
Ex ministra del Likud, el partido de Netanyahu, pide abiertamente “borrar a Gaza de la faz de la tierra”
La historia, que no es ajena a los estragos de tales sentimientos, parece ser ignorada por aquellos que, desde sus púlpitos digitales, claman por la aniquilación antes que por la reconciliación.
Jeremy Corbyn y su carta al Primer Ministro británico: “¿Cuántas personas más deben morir antes de que pidas un alto el fuego?”
“En lugar de voces para la desescalada, has dado luz verde al ejército israelí para masacrar a seres humanos en nombre de la autodefensa.”
El derretimiento del casquete glaciar de la Antártida ya es “inevitable”
“La trayectoria de calentamiento de la Antártida Occidental ya es irreversible según los distintos pronósticos de emisiones”
¿Por qué hay personas pobres que se oponen a la redistribución de la riqueza?
¿Por qué hay personas pobres que no apoyan la redistribución de la riqueza a pesar de que se beneficiarían de que hubiese más impuestos para los ricos y más servicios públicos?
Gaza, por Eduardo Galeano
La llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro?
Suecia, una nación en busca del elitismo económico: deportará a los inmigrantes que ganen menos de 3.345 dólares al mes
La decisión de Suecia de vincular el derecho a vivir y trabajar en el país al salario que una persona gana es un reflejo de una tendencia global hacia el clasismo y la estratificación social basada en el ingreso.
Escándalo en Polonia: orgías gay, curas, negación de auxilio y sobredosis
No es la primera vez que la diócesis de Sosnowiec se ve envuelta en polémicas. A comienzos de este año, un diácono fue encontrado sin vida en dependencias parroquiales. Las investigaciones determinaron que el autor del crimen había sido otro sacerdote, quien poco después decidió quitarse la vida.
Ante el escepticismo de la derecha ante la reducción de jornada laboral: datos, datos y datos
A pesar de las críticas y el escepticismo, los datos y testimonios reales sugieren que es hora de reconsiderar nuestras prácticas laborales tradicionales y buscar un futuro más equilibrado para todos.
Terratenientes a juicio: Eugenia Martínez de Irujo, a juicio por extracción ilegal de agua en Doñana
Mientras muchas personas y comunidades luchan por tener acceso a agua potable, hay quienes, desde la comodidad de sus palacios y mansiones, deciden que tienen el derecho de extraer agua de forma ilegal
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Los pactos judiciales en casos de prostitución infantil en Murcia: la perpetuación de la impunidad
Los acuerdos judiciales entre la Fiscalía y los agresores no solo minimizan el daño a las víctimas, sino que también sientan las bases de una justicia que olvida a quienes más deberían proteger.
El colapso de Israel: una reflexión sobre el futuro del estado israelí
El mundo ya no ve a Israel como un bastión de la democracia, sino como un estado genocida que contradice los principios básicos del derecho internacional.
El uso de las víctimas de ETA como herramienta política: Tellado y los límites éticos
Convertir el dolor en una herramienta política es una muestra de irresponsabilidad que degrada el debate público y traiciona la memoria de quienes perdieron la vida a manos del terrorismo.
Vídeo | Edad de oro del periodismo: de ABC romantizando violaciones a Gisele Pélicot y a Rodolfo Sancho en Lecturas
Marina Lobo denuncia la irresponsabilidad de algunos medios al banalizar tragedias con titulares inaceptables, criticando tanto la romantización de un caso de violación como las declaraciones frívolas sobre un asesinato.
Vídeo | ETA, inmigración y discursos vacíos: Gabriel Rufián golpea a PP y Marina Lobo al PSOE
Rufián desenmascara la hipocresía del PP sobre ETA mientras Marina Lobo critica al PSOE por utilizar el discurso de la extrema derecha en su política migratoria, exponiendo la falta de soluciones reales para los problemas sociales.